९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै गर्दा विवादित छविका खगेन्द्र सुनारलाई मन्त्री बनाउने निर्णयले तीव्र आलोचना चुलिएको छ ।
सुनारमाथि सुर्खेत र काभ्रे जिल्ला अदालतले फरक–फरक समयमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेका छन् । उनीविरुद्ध स्वास्थ्य संस्था तोडफोड, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार ती मुद्दा अझै फर्स्यौट भएका छैनन् र उनी फरार अभियुक्तको सूचीमा समेत परेका छन् ।
दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ भैसेखोर निवासी सुनार २०७८/७९ मा नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य निर्वाचित भएका थिए । दलित अधिकारका लागि सडक आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएका उनी विभिन्न प्रदर्शन र धर्नाका कारण मिडियामा पटक–पटक चर्चामा आएका थिए ।
रुकुम पश्चिममा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएको घटनापछि उनले प्रशासन कार्यालय अगाडि भोक हडताल गरेका थिए । सो प्रकरणमा अदालतको फैसला सार्वजनिक भएपछि सुनारले न्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए, जसका कारण अधिवक्ता मनिषा गौतमले उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि सुनारले सामाजिक सञ्जालमा अधिवक्ता गौतमविरुद्ध अपशब्द प्रयोग गर्दै स्टाटस लेखेका थिए । उक्त स्टाटसमा उनले अधिवक्ताको तस्बिर र मोबाइल नम्बरसमेत राख्दै आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका थिए, जुन अहिले फेरि भाइरल बनेको छ ।
खगेन्द्र सुनारको यस्तो विवादास्पद विगतबीच प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी खबर सार्वजनिक भएपछि सरकारको निर्णयमाथि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ ।
विश्लेषकहरूले भनेका छन्— “विवाद र कानुनी मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन खोज्नु सुशासन र नैतिकताको प्रतिकूल कदम हो।”
