९ कात्तिक, काठमाडौं —
नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का कर्मचारीहरूले आइतबार बोनसको मागमा स्टक एक्स्चेन्ज परिसरमै ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका छन्।
तिहारअघि कालोपट्टी बाँधेर आंशिक विरोध गर्दै आएका कर्मचारीले आइतबारदेखि खुला प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्।

कर्मचारी संघका अनुसार बोनसको मुद्दा गत असोज ७ गतेदेखि नै सुरु भएको हो। श्रम अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरे पनि नेप्से व्यवस्थापनले फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि कर्मचारी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

५ प्रतिशत बोनस कार्यान्वयनको माग

श्रम अदालतले नेप्सेको वार्षिक नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउन आदेश दिएको थियो।
तर, व्यवस्थापनले उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन नगरी उल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको कर्मचारी संघको आरोप छ।

नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले भने,

“श्रम अदालतले फैसला गरिसकेको छ, तर व्यवस्थापनले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्चमा मुद्दा लगाएर कर्मचारीलाई झुलाइरहेको छ। हाम्रो आन्दोलन यही गैरजिम्मेवार व्यवहारविरुद्ध हो।”

थापाका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा नेप्सेका नियमित कारोबार र लगानीकर्ताको सेवा प्रभावित हुने छैन।

नेप्से व्यवस्थापन पक्षले भने सर्वोच्च अदालतबाट विवाद टुंगो लागेपछि मात्र बोनसको कार्यान्वयन गर्ने अडान लिएको छ।
असोज २८ गते व्यवस्थापनले श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको हो।

एक उच्च अधिकारीका अनुसार,

“यदि श्रम अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गरियो भने र पछि सर्वोच्चले उल्टायो भने, बढी दिइएको बोनस निर्णयकर्ताबाट असुल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले व्यवस्थापनले कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम निर्णय पर्खिरहेको हो।”

विवादको मूल कारण ?

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज सरकारको स्वामित्वमा नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी हो।
कर्मचारी बोनस ऐन र नियमावली अनुसार, यस्तो कम्पनीले वार्षिक खुद नाफाको ५ प्रतिशतसम्म बोनस छुट्याउन सक्छ।

तर, सोही ऐनको अर्को धारामा “एकाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठान” का रूपमा वर्गीकृत कम्पनीले १ प्रतिशत मात्र बोनस छुट्याउन सक्ने व्यवस्था छ।
यही प्रावधानकै कारण नेप्सेमा लामो समयदेखि १ प्रतिशत र ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउनेबारे विवाद हुँदै आएको छ।

अर्थ मन्त्रालय र व्यवस्थापनले नेप्सेलाई एकाधिकार संस्था मानेर १ प्रतिशत बोनस दिने नीति लिँदै आएका छन्।
तर, कर्मचारी पक्षको तर्क अनुसार,

• धितोपत्र ऐन र नियमावलीमा “एकाधिकार” भन्ने शब्द उल्लेख छैन,

• निजी क्षेत्रबाट पनि अर्को स्टक एक्स्चेन्ज खोल्ने व्यवस्था छ,
  त्यसैले नेप्से “एकाधिकार संस्था होइन” र ५ प्रतिशत बोनसको हकदार हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ।

कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला गर्दै श्रम अदालतले ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो।
तर व्यवस्थापनले सो आदेशप्रति असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
हाल विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, जसको निर्णयले भविष्यमा अन्य सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूमा पनि बोनस नीतिको नजीर कायम गर्न सक्छ।

कर्मचारीहरूले हालसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन्।
नेप्सेका कारोबार, सूचकांक प्रकाशन, र लगानीकर्ता सेवा भने सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको कर्मचारी संघले स्पष्ट पारेको छ। यदि व्यवस्थापनले सर्वोच्चको निर्णय आउँदासम्म पनि वार्ता नगरेको खण्डमा आन्दोलनको दायरा विस्तार गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) नेपालको एकमात्र औपचारिक पूँजीबजार संचालनकर्ता हो, जसको ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारसँग छ।
यसमा वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने भएकाले संस्थागत निर्णय र कर्मचारी असन्तुष्टिले बजारको मनोबलमा पनि प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।