बागमती — बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ। हाल १४ वटा रहेका प्रदेश मन्त्रालयलाई घटाएर सातवटा मात्र राख्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका अनुसार सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। त्यसपछि सरकारले यस विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ।
“समितिले कुन–कुन मन्त्रालय रहने, कुन समायोजन गर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ,” मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, “हामी केवल मन्त्रालय घटाउने मात्र होइन, यसको व्यवस्थापन र कार्यक्षमता सुधारमा पनि केन्द्रित छौँ।”
मुख्यमन्त्रीका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि मन्त्रालय संख्या घटाउन माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। सो मागपछि सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुटेपछि मन्त्रालय पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
“खर्च कटौती र सुशासन हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो,” मुख्यमन्त्री बानियाँले थपे, “यस विषयमा सबै दलसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाइनेछ र त्यसपछि विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार अन्तिम निर्णयमा पुग्नेछ।”
उनका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको भएकाले राजनीतिक सहमतिको आधारमै टुंगो लगाइनेछ।
