काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का र स्थान हद तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, आयोगको यो निर्णयविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। रिट दायर गरेका अधिवक्ता सिलवालले आयोगको निर्णय खारेज गरी अबदेखि कसैको पनि पासपोर्ट रोक्न वा स्थानमा रोक लगाउन नपाइने आदेश माग गरेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, पूर्वगृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वराष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश जान रोक लगाउने र काठमाडौं उपत्यका छाड्न निषेध गर्न आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता सिलवालका अनुसार, आयोगको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा असर पुगेको छ। रिटमा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
