काठमाडौँ,१२ कातिक । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठन गर्न नपाउने स्पष्ट मत व्यक्त गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा उनले यो कुरा बताएका हुन्। भण्डारीका अनुसार, “राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम सरकार बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन। यदि त्यसरी गरियो भने त्यो असंवैधानिक कदम हुनेछ।”
उनले जेनजी (जनता, राष्ट्र, न्याय र जिम्मेवारी) अभियानको माग संविधान संशोधनबिनै पूरा हुन नसक्ने भन्दै, “संविधानको व्यवस्था परिवर्तन नगरी यस्तो कदम चाल्नु विधिसम्मत होइन,” टिप्पणी गरे। साथै, उनले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश रहेकाले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान स्मरण गराए।
त्यसैगरी, बहसमा सहभागी अधिवक्ता एकराज पोखरेलले पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको तर्क गरे। उनका अनुसार, “असंवैधानिक रूपमा बनेको सरकारले कुनै पनि कार्य गर्न पाउँदैन। त्यसैले अन्तिम फैसलासम्म सरकारका सबै कार्य रोक्नुपर्छ।”
सुनुवाइ अझै जारी रहेको र सर्वोच्च अदालतले छिट्टै यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
