Date
मङ्ल, मंसिर २, २०८२
Tue, November 18, 2025
Date
मङ्ल, मंसिर २, २०८२
Tue, November 18, 2025

सर्लाहीबाट ३८ किलो बढी...

सर्लाही,०२ मंसिर । प्रहरीले सर्लाहीबाट ठूलो परिणाममा लागुऔषध गाँजा बरामद गरेको छ ।...

यूएईले जेनजी आन्दोलपछि भिसा...

काठमाडौं,०२ मंसिर । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले जेनजी आन्दोलपछि कडाइ गरेको भिसा...

वीरगन्ज नापी कार्यालयका दुई...

काठमाडौं,०२ मंसिर । नापी कार्यालय वीरगन्जका सर्भेक्षकसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् ।...

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले चुनावी...

काठमाडौं,०२ मंसिर । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले २१ फागुनको चुनावमा अन्य...
spot_imgspot_imgspot_img
16.1 C
Kathmandu
21.2 C
Birgunj
spot_img

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आज सुनुवाइ

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं,१३ कात्तिक । बहुचर्चित पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ आज विशेष अदालतमा हुँदैछ।

न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको पेसी तोकिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते नेपालसहितका प्रतिवादीहरूमाथि सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा हस्तान्तरण गरी भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको अभियोग लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारको दाबी अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले २०६६ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पतञ्जलि योगपीठलाई कानूनी सीमाभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्री र सट्टापट्टाको स्वीकृति दिएका थिए। त्यसअघि २०६६ माघ १८ गते उनले ठाडो आदेश जारी गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पतञ्जलिलाई दिलाएको आरोपसमेत छ।

मुद्दामा कुल ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा हिनामिना भएको उल्लेख गरिएको छ। अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।

आज हुने सुनुवाइलाई देशको राजनीतिक वृत्तले निकै नजिकबाट हेरिरहेको छ, किनभने विशेष अदालतको आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको राजनीतिक भविष्यमा निर्णायक असर पार्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिँदैछ।

ताजा समाचार

थप समाचार