काठमाडौं,१४ कात्तिक । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता र नवीकरणलाई कानुनीरूपमा अनिवार्य बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अब देशभर सञ्चालनमा रहेका वा सञ्चालनको तयारीमा रहेका अनलाइन समाचार पोर्टलहरूले दर्ता गर्दा ५,००० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ, र हरेक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्दा २,५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
यो प्रावधान ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली, २०७७’ को संशोधनमार्फत लागू भएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई आधार मानेर नियमावली संशोधन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यो व्यवस्था तत्काल प्रभावबाट लागू भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता र नियमनको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई दिइएको छ। यसअघि पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजनका दर्ता कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) बाट हुँदै आएको थियो। तर अब ती सबै सञ्चारमाध्यमको अभिलेख, अनुमति र निगरानी कार्य केन्द्रीय स्तरमा विभागमार्फत एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार यस कदमले सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शिता र व्यावसायिक उत्तरदायित्व बढाउने, अनलाइन मिडियाको तथ्याङ्क एकीकृत गर्न सजिलो बनाउने र अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका वेबसाइटहरूको पहिचान गर्न मद्दत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएअनुसार, नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन मिडियाको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि भएको छ, जसले सूचना व्यवस्थापन र नियमनमा चुनौती बढाएको छ।हाल देशभर करिब ६,००० भन्दा बढी अनलाइन समाचार पोर्टलहरू दर्ता भएका छन्,तीमध्ये ठूलो संख्यामा मिडिया नियमित अद्यावधिक नगर्ने वा मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएका पाइएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता किरण भट्टराईका अनुसार, “दर्ता र नवीकरण शुल्कले आर्थिक दायित्व मात्र होइन, अनलाइन मिडियालाई जिम्मेवार बनाउने संयन्त्रको रूपमा कार्य गर्नेछ। यसले मिडिया हाउसहरूको वैधानिक हैसियत पनि स्पष्ट पार्नेछ,” उनले भने।
केही सञ्चारकर्मी र अनलाइन मिडिया सञ्चालकहरूले यो निर्णयलाई “सकारात्मक तर व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण” बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, शुल्क निर्धारण त सामान्य भए पनि दर्ता प्रक्रिया पारदर्शी, छिटो र सजिलो हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
