बारा,१४ कात्तिक । बारामा विद्युत् महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिलको ६६ हजार केभी प्रसारण लाइन काटेको छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका चार ठूला उद्योगमध्ये अन्य तीन उद्योग—हुलास स्टिल, अशोक स्टिल र हामा आइरनले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न थालेका छन् भने जगदम्बा स्टिलले भने बक्यौता भुक्तानमा आलटाल गर्दै आएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर रुमेश रुपाखेतीका अनुसार २०७२ पुसदेखि २०७५ पुससम्मको अवधिमा जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ। बारम्बारको आग्रह र किस्ताबन्दी सुविधा दिएर पनि रकम नबुझाएपछि कात्तिक ४ गते प्राधिकरणले उद्योगको मुख्य विद्युत् आपूर्ति लाइन काटेको हो।
बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका चारमध्ये तीन उद्योगले हालै पहिलो किस्ताको रकम बुझाएका छन्।हुलास स्टिलले १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने सहमति गरी पहिलो किस्तामा ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ।अशोक स्टिलले बाँकी १७ करोड ५८ लाखमध्ये पहिलो किस्ताबापत ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ।हामा आइरन एण्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले ५ करोड ८५ लाखमध्ये २० लाख ८९ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ।तर जगदम्बा स्टिलले भने न त रकम बुझाएको छ न त प्राधिकरणसँग सम्पर्कमा आएको, रुपाखेतीले जानकारी दिए।
विद्युत् लाइन काटिएपछि उद्योगका ९ वटा ठूला फलाम गलाउने भट्टी बन्द भएका छन्। यद्यपि, ११ हजार केभी र अन्य साना लाइनमार्फत ३०–४० प्रतिशत उत्पादन अझै सञ्चालनमा रहेको जगदम्बा स्टिल मजदुर युनियनका सचिव दीपक कार्कीले बताएका छन्।
उनका अनुसार उद्योग प्रशासनले महसुल विवादलाई जानाजान लम्ब्याउँदै मजदुरहरूलाई दबाब दिने रणनीति अपनाएको छ।“अन्य उद्योगले महसुल बुझाउँदा हाम्रो उद्योगले मात्र बलमिच्चाइँ गरेर राज्यको कानुन उल्लङ्घन गर्न खोज्नु गलत हो,” कार्कीले भने, “उद्योगले बजारमा अफवाह फैलाएर मजदुर कटौती गर्ने धम्की दिनु अनैतिक र अस्वीकार्य छ।”
जगदम्बा स्टिलमा हाल २ हजारभन्दा बढी मजदुर र कर्मचारी कार्यरत छन्। मजदुर युनियनका सहसचिव गोविन्द अधिकारीले उद्योगले महसुल विवादको बहानामा श्रमिकमाथि असर पार्न खोजेको आरोप लगाए।“विद्युत् महसुल बुझाउने विषय उद्योग र सरकारले समाधान गर्नुपर्ने हो। मजदुरको बोनस र रोजीरोटीमा प्रहार गर्नु अन्याय हो,” अधिकारीले भने।
मजदुरहरूले यस वर्षको चाडपर्व बोनस पनि कटौती भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले २५ वर्षदेखि दिँदै आएको बोनस उद्योग प्रशासनले यसपटक रोक्न नहुने माग गरेका छन्।
प्राधिकरणले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ—यदि जगदम्बा स्टिलले बक्यौता भुक्तान नगरे थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। रुपाखेतीका अनुसार जगदम्बा स्टिलले ३५ मेगावाट विद्युत् उपभोग गर्दै आएको छ, तर ११ हजार केभी लाइनबाट १० प्रतिशत मात्र प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिने प्राधिकरणको अनुमान छ।
“हामीले २८ किस्तामा रकम बुझाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। तर जगदम्बा स्टिलले पहिलो किस्ता पनि नतिरेपछि अब निर्णय सञ्चालक समितिको हातमा छ,” रुपाखेतीले भने।
उद्योगका मानव संसाधन प्रमुख अनिल गजुरेलले हाल उत्पादन बन्द रहेको र मर्मत तथा सरसफाइको काम मात्र भइरहेको बताए।“अहिले तत्काल महसुल भुक्तानबारे कुनै सूचना आएको छैन। उद्योग सञ्चालनको मिति पनि निश्चित छैन,” उनले स्पष्ट पारे।
२०७२ देखि २०७५ सम्म सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरूबाट बाँकी महसुल असुली गर्ने निर्णय गरेको थियो। बाराका पाँच उद्योगमध्ये सूर्य नेपालले सम्पूर्ण रकम बुझाइसकेको र अन्य तीनले किस्ताबन्दी सुरु गरेका छन्।
जगदम्बा स्टिल बाराका ठूला उद्योगमध्ये एक हो, जसले सामान्य अवस्थामा मासिक १३ देखि १५ करोड रुपैयाँसम्म विद्युत् महसुल बुझाउने गर्दछ। तर हालको विवादका कारण उद्योग आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छ।
