काठमाडौं,१४ कातिक । जेन–जी आन्दोलनपछि देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई कार्यकारी प्रमुखका रुपमा पाएको छ। न्यायीक क्षेत्रमा सकारात्मक छवि बनाएकी कार्की अब ऐतिहासिक जिम्मेवारीका साथ सरकारको नेतृत्वमा छिन्। उनका अघि अनेकौँ चुनौती छन् — भदौ २३–२४ को जेन–जी घटनाको छानबिन, कारबाही, दलको समर्थनमा निर्वाचन तयारी, सुरक्षा, शक्ति सन्तुलन र प्रशासनिक सञ्चालन।
सरकारी जिम्मेवारी:
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकालमा करिब ४८ बुँदे काम र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय र बाघ संरक्षण समिति जस्ता दर्जनौँ निकायको निरीक्षण र निर्देशन समावेश छ।
पूर्वसचिव उमेश मैनालीका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर शासन सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। विगतमा सबै अधिकार आफैँ राख्ने प्रवृत्तिले अपेक्षित उपलब्धि दिइनसकेको अनुभव छ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार:
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा केही सफलता हासिल गरे पनि हालसम्म सात वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हालिरहेकी छन्। डेढ महिनापछि पनि मन्त्रिपरिषद पूर्ण नभएकाले सरकारको कमजोरी देखा परेको छ।
राजनीतिक परिस्थिति:
जेन–जी आन्दोलनका विविध समूह अझै साझा नेतृत्वमा एकीकृत हुन सकेका छैनन्। एमाले बाहेक अन्य दल निर्वाचनमा तयार देखिए पनि दलभित्र आन्तरिक विवादले चुनावी माहोलमा असर पार्न सक्छ। त्रिपक्षीय छलफल सुरु भएको भए पनि साझा सहकार्य आवश्यक छ।
सुरक्षा चुनौती:
भदौ २३–२४ को हिंसामा सरकारी भवन, व्यापारी प्रतिष्ठान र निजी निवासमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। यस क्रममा १२ सय ७६ थान घातक हातहतियार लुटिएको, जसमा अझै ५ सय ५६ थान खोजी भइरहेको छ। कैदीबन्दी पनि भागेका छन्। सरकारलाई सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्दै शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती छ।
निर्वाचन तयारी:
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेको मिति कायम रहेको दाबी गरे पनि राजनीतिक दल र जेन–जी समूहसँगको सहमति आवश्यक छ। सुरक्षा, जेन–जी माग र प्रशासनिक तयारी पूर्ण नभएसम्म निर्वाचन सहज हुनेछैन।
छानबिन र कानुनी चुनौती:
भदौ २३–२४ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र अन्य वरिष्ठ अधिकारीमाथि छानबिन चलिरहेको छ। आयोगले उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण:
जेन–जी आन्दोलनको माग अनुसार कार्कीले सरकारमा बेथिति र दण्डहीनता अन्त्य, विधिको शासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने अपेक्षा रहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी समूहबीचको सहकार्यले मात्रै आगामी निर्वाचन सफल पार्न सक्ने छ। यद्यपि देशका विभिन्न आन्दोलनकारी समूह र आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वले उनलाई चुनौतीपूर्ण कार्यकालको सामना गराइरहेको छ।
