काठमाडौं,१५ कार्तिक । देशभरका ठूला उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति रोकिएपछि ४५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटेपछि उत्पन्न बिजुली नखपत हुँदा प्राधिकरणलाई दैनिक करिब ५ करोड रुपैयाँ घाटा पुगेको छ।

विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक कमल आचार्यका अनुसार अहिले देशभरका १६ निजी जलविद्युत् आयोजनाको ४५० मेगावाट विद्युत् “कन्टिन्जेन्सी” मा परेको छ — अर्थात् उत्पादन भए पनि प्राधिकरणले खरिद नगरेको बिजुली हो।

प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेपछि बिजुली नकिन्दा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई पनि दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ।प्राधिकरणले ४ कात्तिकदेखि “डेडिकेटेड” र “ट्रंक लाइन” विवादका कारण उद्योगहरूको बिजुली आपूर्ति बन्द गर्न थालेको हो। सुरुमा ६ उद्योगको लाइन काटिएकोमा अहिले २५ पुगेका छन्। ती उद्योगहरूले दैनिक करिब ३०० मेगावाट बिजुली प्रयोग गर्दै आएका थिए।

प्राधिकरणले उद्योगहरूमा आपूर्ति रोकिएर बचत भएको बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्दै आम्दानी गरिरहेको दाबी गरेको छ। तर प्राधिकरणको अधिकतम निर्यात क्षमता १,१६५ मेगावाट (भारतमा १,१२५ र बंगलादेशमा ४०) मात्रै रहेको छ।
अहिले देशभित्र पिक आवरमा १,७५२ मेगावाट माग छ, तर कुल उत्पादन क्षमता ३,६०० मेगावाट नाघिसकेको छ। केही आयोजना बाढीपहिरोले रोकिए पनि उपलब्ध बिजुली खेर जाने अवस्था बनेको हो।

निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट नकिनिएको ४५० मेगावाट बिजुलीको मूल्य दैनिक हिसाबले करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ।बर्खायाममा प्राधिकरणले निजी कम्पनीसँग बिजुली प्रति युनिट औसत ५ रुपैयाँ ५० पैसामा किन्ने गर्छ। तर त्यो बिजुली नकिन्दा करिब १ करोड ८ लाख युनिट प्रतिदिन खेर गइरहेको छ।

प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बिजुली औसत १० रुपैयाँ ८० पैसा प्रति युनिटमा बिक्री गर्छ। यस हिसाबले प्रत्येक युनिटमा ५ रुपैयाँ ३० पैसा नाफा हुने भएकाले ४५० मेगावाट नबेच्दा प्राधिकरणलाई दैनिक ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ घाटा भएको अनुमान गरिएको छ।प्राविधिक नोक्सानीसमेत गणना गर्दा वास्तविक घाटा करिब ५ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्राधिकरणकै आकलन छ।

ग्रिन इनर्जी इन्टरप्रेनर नेपालका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले प्राधिकरणमाथि निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई नोक्सानमा पार्ने नीतिगत खेल गरेको आरोप लगाए।उनका अनुसार, प्राधिकरणसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा (PPA) “कन्टिन्जेन्सी” भन्ने व्यवस्था नै छैन।“यो प्राधिकरणले जबर्जस्ती लादेको सर्त हो,” उनले भने, “पूर्वाधार तयार नगरेको कारण बिजुली नलिने जिम्मा निजी क्षेत्रको होइन।”

अधिकारीका अनुसार, ‘टेक अर पे’ सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् लिई वा नलिई पनि उत्पादकलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। “तर प्राधिकरणले वित्तीय अवस्था बिग्रिन्छ भनेर निजी क्षेत्रको बिजुली नै नलिने काम गरिरहेको छ, जसले निजी लगानीलाई धराशायी बनाउने खतरा छ,” उनले चेतावनी दिए।

ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थामा विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ।उद्योगको लाइन काटेर बिजुली खेर फाल्नु न राष्ट्रिय हितमा हो न आर्थिक दृष्टिले लाभदायक, उनीहरूको भनाइ छ।निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीचको यो विवादले ऊर्जा व्यवस्थापन नीतिको कमजोरी र नियमनको अस्थिरता झल्काएको विश्लेषण गरिएको छ।