काठमाडौं, १५ कात्तिक । आसन्न निर्वाचनलाई शान्त, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन निर्वाचन आयोगले सुरुवातदेखि नै सेना परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले यसपटक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई एकीकृत ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
यसअघि निर्वाचनको अन्तिम चरणमा मात्र सेना परिचालन गर्ने प्रथालाई परिवर्तन गर्दै आयोगले प्रारम्भदेखि नै सुरक्षाबललाई मैदानमा उतार्नुपर्ने धारणा राखेको छ। शुक्रबार आयोग र तीनवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीबीच भएको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो।
बैठकमा मतदाता, राजनीतिक दल र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई सुरक्षाप्रति विश्वास दिलाउन तत्काल एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव आएको थियो। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदानपूर्वदेखि मतदानपश्चातसम्मको अवधिमा सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वयात्मक कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिएका छन्।
“निर्वाचनको प्रत्येक चरणमा सुरक्षाको सुदृढ संयोजन आवश्यक छ,” भण्डारीले भने, “सुरक्षा व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन आयोगले नीति तथा व्यवस्थापकीय रूपमा सहजीकरण गर्नेछ।”आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरक्षा निकायहरूले पहिले नै योजनाबद्ध तयारी सुरु गरिसकेका छन्।
गत भदौको प्रदर्शनका कारण प्रहरीले सामना गर्नुपरेको मनोबल घट्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै बैठकमा सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई पनि सुरुवातदेखि नै मैदानमा उतार्नुपर्नेमा सहमति बनेको हो।
निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले नागरिकमा सुरक्षाप्रति आत्मविश्वास बढाउन र सुरक्षाबलबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्दो चाँडो एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने बताए।
