वि.सं. २०८१ मा लागू भएको सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी ऐनअनुसार अब सरकारी कार्यालयका सबै मुद्रण कार्य सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमार्फत हुनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसअनुसार यसपटक विभागले लाइसेन्स छपाइको जिम्मा पनि उक्त केन्द्रलाई दिएको छ।

आगजनी हुनुअघि विभागसँग करिब २५ लाख थान लाइसेन्स छाप्ने काम बाँकी थियो। कार्तिक १२ गते विभाग र मुद्रण केन्द्रबीच भएको सम्झौताअनुसार १२ लाख थान लाइसेन्स ६ महिनाभित्र छाप्ने तयारी गरिएको छ। विभागका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार अत्यावश्यक सेवाग्राहीका लागि भने दैनिक ५ सय प्रति तत्काल छपाइको व्यवस्था गरिनेछ।

“विभागको भवन मर्मत भइरहेको छ, तर हाल सर्भर राखिएको तलामा पानी लिकेज भएकोले सिस्टम सञ्चालन गर्न केही ढिलाइ भएको हो,” खतिवडाले भने, “पानी रोकिनेबित्तिकै पर्सोनालाइजेसन सफ्टवेयर तयार गरेर मुद्रण केन्द्र र विभागबीच डाटा मिलाइनेछ, त्यसपछि नियमित छपाइ सुरु हुनेछ।”

हाल विभागको सर्भरबाट आवश्यक डाटा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा सुरक्षित राखिएको छ। सफ्टवेयर तयार भएपछि मुद्रण केन्द्रले विभागको डाटाका आधारमा लाइसेन्स छाप्नेछ।

खतिवडाका अनुसार अत्यावश्यक सेवाका लागि सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा तयार नभए पनि म्यानुअल प्रक्रिया अपनाएर एक्सेल सिटमार्फत डाटा पठाई आइतबारदेखि छपाइ सुरु गर्ने तयारी छ। “यदि सर्भरमा कुनै अवरोध आयो भने बढीमा सोमबारदेखि छपाइ सुरु हुनेछ,” उनले भने।

मुद्रण केन्द्रसँग रहेको अत्याधुनिक क्षमताको मेसिनले छपाइमा ढिलाइ नहुने दाबी गरिएको छ। “केन्द्रको मेसिनले एक–दुई महिनामै २५ लाख कार्ड छाप्न सक्ने क्षमता राख्छ, तर अहिलेको सम्झौता १२ लाख कार्डका लागि मात्रै गरिएको हो,” खतिवडाले स्पष्ट पारे।

नयाँ कार्डमा यसअघि जस्तो चिप्स हुँदैन, यसको सट्टा क्यूआर कोड राखिनेछ। मुद्रण केन्द्रको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त कार्डको मूल्य करसहित करिब रु २२०.१४ पर्नेछ, जुन खर्च विभागले व्यहोर्नेछ।

आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको पुरानो इटालियन प्रिन्टर मर्मतका लागि तत्काल सम्भावना नरहेको पनि खतिवडाले बताए। “प्रिन्टर २०१७ मा खरिद गरिएको हो र ८५ प्रतिशत क्षमता प्रयोग भइसकेको छ। मर्मतका लागि इटालीस्थित कम्पनीको प्राविधिक बोलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि हामीसँग नीति छैन,” उनले भने।