काठमाडौं,१५ कातिक । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणमा शुल्क तोकेपछि प्रेस सेन्टर नेपालले त्यसप्रति तीव्र आपत्ति जनाएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस सेन्टरले सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावली पत्रकारिता स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यममैत्री वातावरणविरुद्ध रहेको बताएको हो।
सरकारले हालै जारी गरेको ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि पाँच हजार र नवीकरणका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। प्रेस सेन्टरले यसलाई अनावश्यक आर्थिक भार भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता प्रक्रिया पहिलेझैं निःशुल्क हुनुपर्छ। यो प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयास हो।”
प्रेस सेन्टरले संघीयताको मर्मअनुसार दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया प्रदेश वा स्थानीय तहमै गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। त्यसका साथै, सञ्चारमाध्यमहरूले पहिले नै सरकारका विभिन्न निकायमा राजस्व तिर्दै आएका कारण अतिरिक्त शुल्क अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ।
संस्थाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि तोकिएको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो र खर्चिलो भएको भन्दै त्यसलाई सरल, पारदर्शी र सञ्चारमैत्री बनाउने माग गरेको छ।
