काठमाडौँ,१५ कातिक । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्ने निर्णय कानुनसम्मत भएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार, लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा पाएका उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल तिर्न नसक्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लाइन काट्न बाध्य हुनुपरेको हो। “देश अन्धकारमा डुबेको बेला आमनागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले विशेष लाइनबाट आपूर्ति पाए तर आजसम्म प्रिमियम महसुल तिरेका छैनन्,” उनले फेसबुक पोष्टमा भने।
घिसिङले यस निर्णय नयाँ नभएको र विगतमा चार पटक बक्यौता उठाउने प्रयासमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको स्मरण गरे। २०८१ चैत ११ गते विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेकै दिन पदबाट हटाइएको उनले बताए।
उनले अहिले पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगका पक्षमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार, यदि यस्तो चलन जारी रह्यो भने भविष्यमा कर नतिर्ने प्रवृत्ति फैलिन सक्ने र राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने खतरा छ।
घिसिङले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै भने, “मेरो प्रयास व्यक्तिगत अहङ्कारको नभई कानुनको पालना र देशको हितका लागि गरिएको इमानदार कदम हो।”
