काठमाडौं,१५ कातिक । गणतन्त्र आएपछि देशले पहिलोपटक मन्त्रालयमै डेरा जमाएर काममा खटिने मन्त्री पाएको छ। विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका नारा गुञ्ज्याउँदै महावीर पुनले असोज ६ गते शिक्षामन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि सिंहदरबारले अब सुत्ने बेलामा पनि फाइल पल्टाउने आवाज सुन्ने गरेको छ।
‘म काममा लागेपछि फत्ते नगरी उठ्दिन,’ भनेर उनले घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले बिस्तारादेखि भाँडा–कटोरीसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्यो। सिंहदरबार अब मन्त्रीकै निवास पनि हो, अफिस पनि हो र सम्भवतः क्यान्टिन पनि हो।
मन्त्री पुनका अनुसार देश परिवर्तन गर्न समय कम छ, त्यसैले उनले उद्घाटन र भाषणबाट निवृत्ति लिए। तर फेसबुकबाट भने स्थायी सदस्यता लिन छुटाएनन्। त्यहाँ उनले लेखे, ‘मलाई मन्त्री नभन्नु होला, जरुरी परे ‘कबाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भन्नु होला।’ जनताले पनि खुशीसाथ स्वीकारे, आखिर सादा जीवन, उच्च व्यङ्ग्य तर, मन्त्रालयमै बस्ने मन्त्रीको छोरी भने बंगलादेशमा एक करोड तिरेर एमबीबीएस गर्दैछिन् भन्ने खबर आयो। जनताले सोचे, ‘ठिकै त हो, बाबु मन्त्रालयमा अध्ययन गर्दैछन्, छोरी मेडिकलमा।’
एक महिनाभित्रै मन्त्री पुनले शिक्षा क्षेत्रमा ‘फाइलगत तुफान’ ल्याए। सीटीईभीटीका जलेका उत्तरपुस्तिका देखेर उनले भन्न भ्याए ‘म पुनः परीक्षा लिन्छु।’ जलेका उत्तरपुस्तिकाबाट पनि पुनर्जन्म हुने उदाहरण हो यो।
प्रधानाध्यापक चयन अब राजनीतिक दरबारबाट होइन, कार्यविधिको लटरीबाट हुनेछ। शिक्षक सरुवामा अपाङ्ग शिक्षकहरूलाई सहज ठाउँ, पाठ्यक्रममा नैतिकता र संविधान, अनि कम्प्युटर विषय १०० पूर्णाङ्कको हुने व्यवस्था गर्ने उनको संकल्प छ। यस्ता महत्वकांक्षी योजनाले नेपाल अब नैतिक र डिजिटल दुवै बन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ।
विद्यालयमा योग, जीवन विज्ञान र विपद् व्यवस्थापन पनि अनिवार्य हुने भएको छ। विद्यार्थीहरूले अब गणितको डरसँगै ध्यानधारण पनि गर्न पाउनेछन्। यस्तो योजना मन्त्री पुनकै हो।
विश्वविद्यालयतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति पदबाट हटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ। देशमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले पनि ‘अब म कुलपति होइन’ भन्ने स्थिति आउने सम्भावना१ तर कानुनले भने, ‘अहिले होइन, चुनावपछि’ भनेकाले केही असहज पैदा गराएको छ।
त्रिवि र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका जग्गा अतिक्रमणका मुद्दामा समितिहरू गठन भए। समितिले अर्को समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो र अर्को समितिले पनि अर्को रिपोर्ट बनाउने तयारीमा छ। मन्त्री पुनले सबैभन्दा चर्चित निर्णय पनि लिए। त्यो हो–तलब, भत्ता, सुविधा केही नलिने। देशको इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्रीले सिंहदरबारलाई ‘स्वयंसेवी संस्था’को रूपमा प्रयोग गरेर उदाहरण बनेका छन्।
महावीर पुन अहिले सिंहदरबारका ‘इन–हाउस इनोभेटर’ हुन्। फाइलको पाना सँगै उनी पनि पल्टिन्छन्, र फत्ते नहुन्जेल उठ्दैनन्। कसैले उनलाई मन्त्री भनिदिए रिस उठ्छ, तर ‘कबाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भने भने मुस्कुराउँछन् शायद त्यो पनि नयाँ अनुसन्धानको भाग होला।
यी हुन् मन्त्री भइइसकेपछि गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णय
१। सीटीईभीटीका सम्बन्धमा
सीटीईभीटीको सम्बन्धमा यो अवधिमा विभिन्न निर्णय भएका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा परिषद्का करिब १० प्रतिशत उत्तर पुस्तिका जलेर नष्ट भएका थिए। त्यसकारण कोशी र बागमती प्रदेशका उत्तर पुस्तिका जलेको अवस्थामा यसलाई के गर्ने भन्ने अन्योल थियो।
विद्यार्थीहरूले त्यत्तिकै मूल्यांकन गर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर त्यत्तिकै मूल्यांकन गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्री पुनले पुनः परीक्षा लिने निर्णय गरेका थिए। यसका लागि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै यसको व्यवस्था गरिएको र परीक्षा केन्द्र भने सम्बन्धित क्षेत्रमै सञ्चालन हुने उनले बताए।
त्यस्तै, सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ। २०५९ सालदेखि ४४२ वटा निवेदन परेको तर अघि नबढेको अवस्था थियो। अब कुनै अनियमितता नहुने गरी निष्पक्ष रूपमा सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदललाई २ महिनाभित्र निवेदनउपर छानबिन गरी सम्बन्धनबारे टुङ्गो लगाउन जिम्मा दिइएको छ।
त्यस्तै नेपालका लागि मध्यमस्तरीय टेक्निसियन उत्पादन गर्ने सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए।
२। विद्यालय तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्णयहरू
विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा यो अवधिमा ६ वटा निर्णय भएका छन्। पुन मन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै शिक्षकहरूको तलब रोकेको गुनासो आएको थियो। संघबाट गएको रकम स्थानीय तहले रोकेको पाइएपछि छानबिन अगाडि बढाइएको छ।
त्यस्तै विभिन्न विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक चयनमा लागि कार्यविधि निर्माण थालिएको छ। यसले राजनीतिक दबाबको आधारमा जथाभाबी रूपमा प्रधानाध्यापक चयन गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुने उनले बताए।
शिक्षक सरुवाको सम्बन्धमा कार्यविधि परिमार्जनको निर्णय भएको छ। अपाङ्ग र बिरामी शिक्षकहरूलाई सजिलो ठाउँमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेगरी यस्तो कार्यविधि परिमार्जन गरिएको हो।
पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई परिचालन गरिएको छ। नैतिक शिक्षा, पूर्वव्यावसायिक शिक्षा, इतिहास र संविधानका विषयहरूलाई समावेश गर्ने निर्णय भएको छ।
विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापसम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने निर्णय भएको छ। योग, जीवन विज्ञान, विपद् व्यवस्थापन लगायत पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नसकिने विषयहरू अतिरिक्त क्रियाकलापको गाइडलाइन बनाएर अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय भएको छ।
माध्यमिक तहसम्म कम्प्युटर विषयलाई १०० पूर्णाङ्कको विषयको रूपमा थप गर्ने निर्णय मन्त्री पुनले गरेका छन्। दुर्गमका विद्यार्थीहरूलाई समेत कम्प्युटरमा साक्षर बनाउन शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने र लाइसेन्सको व्यवस्था गरिने निर्णय समेत उनले गरेका छन्।
३। उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी निर्णय
विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्न पुनले पहल गरेका छन्। यसका लागि कुलपतिको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ।
यसको विकल्पमा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्ने र सोही ट्रष्टीमार्फत् निष्पक्ष रूपमा कुलपति चयन प्रक्रिया सुरु गर्ने कानूनी कदम चाल्ने तयारी गरिएको छ। यद्यपि यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने र तत्काल अध्यादेश ल्याउन सम्भव नभएकोले यो निर्वाचनपछि मात्रै सम्भव हुने उनले बताए।
त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डा नमिल्दा खाली रहेका सिनेटर लगायतका पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने काम भइरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयहरूमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नौं महिनासम्म लाग्ने अवस्था सुधार गर्दै तीन महिनाभन्दा बढी ढिलासुस्ती गर्ने विभागको अनुदान रोक्का गर्नेगरी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पुनले बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरीमा छानबिन समितिहरू गठन गरिएको छ। मन्त्रालयले सुल्झाउन नसके अख्तियारमा पठाइनेछ। केही दिनअघि मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यस्तै त्रिवि परिसरमा जग्गा अतिक्रमण हटाएर पार्क निर्माणको काम सुरु गरिएको छ।
४। संस्थागत सुधार र व्यवस्थापन
यो अवधिमा देशको आर्थिक विकास र नवप्रवर्तनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विभाजन गरी विज्ञान तथा प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि बजेटसहितको छुट्टै र बलियो मन्त्रालय बनाउने पहल सुरु भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए।
मन्त्री पुनले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि तलब, भत्ता वा अन्य खर्च सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्।
