बीरगन्ज, १६ कात्तिक । संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेपछि गण्डक नहरस्थित तिलावे खोलामा यो वर्ष निर्माण हुने भनिएको बेली ब्रिज (फलामे पुल) पुनः अलपत्र परेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारले विकास योजनाहरूको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गर्दा यस परियोजनामा विनियोजित रकम पनि कटौतीमा परेको हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले बेली ब्रिज निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, वीरगन्जले टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, बजेट रोकिनुका कारण ठेक्का प्रक्रियासमेत रोकिएको छ।
तीन वर्षदेखि अस्थायी समाधानमै निर्भर
वीरगन्ज–बहुदरमाई सीमा क्षेत्रमा पर्ने तिलावे खोलाको आरसीसी पुल दुई वर्षअघि बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि आवागमन जोखिमपूर्ण बनेको छ। गत वर्ष पनि बेली ब्रिज निर्माणका लागि ३ करोड ३० लाख रुपैयाँको टेण्डर आह्वान भई ३ करोड १७ लाखमा ठेक्का स्वीकृत भएको थियो। तर बजेट अभावले योजना अघि बढेन।
लगातार तेस्रो वर्ष पनि वैकल्पिक पुल निर्माणका प्रयास विफल बन्दा स्थानीयवासी आक्रोशित छन्। सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारुका अनुसार “जिल्लाकै अत्यन्त व्यस्त सडक खण्डमा पर्ने पुल तीन वर्षदेखि मर्मत वा वैकल्पिक पुलबिना उनले भने। उनका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत यस विषयमा प्रभावकारी दबाब नदिएको कारण समस्या दीर्घकालीन बनेको हो।
खतरा बढ्दै, जोखिमपूर्ण आवागमन जारी
नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोज पटेलका अनुसार “गत वर्ष बजेट विनियोजन नभएर काम रोकिएको थियो, यस वर्ष त विनियोजित रकम नै कटौती भइसकेपछि निर्माण सम्भावना फेरि टर्दै गएको छ।”
क्षतिग्रस्त पुलमा पैदल, साइकल र मोटरसाइकल आवागमन अझै जारी छ। पिल्लर कमजोर बन्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। कुनै पनि बेला पुल भासिने खतरा रहेकाले गम्भीर दुर्घटना र गण्डक नहरको साइफन प्रणालीमा हानी पुग्ने जोखिम रहेको प्राविधिकहरूको चेतावनी छ।
गण्डक नहर संरचना: ३ जिल्लाको जीवनरेखा तर पुल जीर्ण
सन् 1975–76 मा भारतले निर्माण गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको गण्डक नहर प्रणालीले पर्सा, बारा र रौतहटका ३१,४०० हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य थियो। नहरसँगै रहेको एप्रोच सडक अहिले हुलाकी मार्गको विकल्पका रूपमा अत्यधिक प्रयोग हुँदै आएको छ।
सरकारले रौतहटदेखि पर्सासम्म नहरको एप्रोच सडक कालोपत्र गरेको छ। तर सो मार्गका पुलहरू जिर्ण रहेकाले दैनंदिन यातायातमा थप जोखिम बढेको छ। नियमित मर्मतसम्भार नहुँदा एप्रोच सडकमा रहेका अधिकांश पुल भङ्गिन अवस्था पुगेका छन्।
