काठमाडौँ,१६ कातिक । सरकारले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज २० गते चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा। शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा। नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका शनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिका का लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा। दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
अन्तरिम आदेश जारी भएपछि हालका राजदूतहरूको फिर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ।
