काठमाडौँ,१६ कातिक । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता डा। पुण्यप्रसाद खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
रिटमा उल्लेख छ कि वर्तमान संविधान अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन्। साथै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको पालना नगरी उनको नियुक्ति गरेको, र राजनीतिक दल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, तथा नेपाली सेनालाई समेत यसमा जिम्मेवार बनाइएको छ।
रिटमा भनिएको छ कि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६, ८० र १३२ को उल्लंघन गर्दै २०८२ भदौ २७ मा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र सरकार गठनमा भूमिका खेलेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
अधिवक्ता खतिवडाले रिटमा राष्ट्रपतिलाई बाधा–अड्काउ फुकाउने कुनै अधिकार नभएको र संविधानले यस विषयमा कुनै विशेषाधिकार प्रदान नगरेको दाबी गरेका छन्। रिटमा भनिएको छ, “धारा ३०५ अन्तर्गत बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारको समयावधि पहिले नै समाप्त भइसकेको छ, त्यसैले आवश्यकताको सिद्धान्त लागू गर्न सकिँदैन।”
सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि छलफल गरेर निर्णय गर्ने छ।
