काठमाडौँ,१७ कातिक । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि देशभर नर्सहरूको आन्दोलन रोकिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार पुनः नर्स तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ।
शनिबार, निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्ससमेतलाई सरकारी अस्पताल जस्तै मासिक तलब सुविधा दिने सहमति भएको थियो। तर नेपाल नर्सिङ संघले पारिश्रमिकबाहेक अन्य माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको छलफलमा संघ र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरूसँग विस्तृत वार्ता भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्।
निजी मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेजमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले तोकेको कम्तिमा पाँचौं तहको तलब दिनुपर्ने मुख्य माग हो। सहमतिपत्रअनुसार, निजी अस्पतालका कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत बराबरको तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। न्यूनतम सहायक पाँचौं तहका नर्सले मासिक ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ, तर निजी अस्पतालका नर्सहरूले अझै करिब १५ हजार मात्रै पाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
स्वास्थ्य सेवामा उठेका अन्य मुद्दाहरूको समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा। श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी कार्य अवधि १ महिना थप गर्ने सहमति गरेको थियो। तर नर्सहरूले उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएपछि मन्त्रालय फेरि छलफलमा जुटेको हो।
सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य मन्त्री डा। सुधा शर्मा, समिति संयोजक डा. श्रेष्ठ, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा। ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की, र प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा। पदक खड्काले हस्ताक्षर गरेका थिए।
