जनकपुर, १८ कात्तिक । मधेश प्रदेशको नयाँ सरकारले २० दिन बिताउँदा पनि अझै कामको लय समात्न सकेको छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बनेको दुई हप्ता नाघिसक्दा पनि उनको स्थायी कार्यकक्ष छैन।
सोनल हाल जनकपुरधामस्थित मधेश भवनको आवासबाटै सरकारी कामकाज सञ्चालन गरिरहेका छन्। २९ असोजमा पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले अझै नियमित कार्यालय पाएका छैनन्।
गत २४ भदौको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको आगजनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको थियो। त्यसपछि कार्यालय अस्थायी रूपमा मधेश भवनको कवर्ड हलमा सारिएको हो, जहाँ प्रमुख सचिव र केही कर्मचारीहरूले साँघुरो ठाउँमा काम गरिरहेका छन्।
तर, ठाउँको अभावका कारण मुख्यमन्त्रीका लागि छुट्टै कोठा बनाइँदैछ। गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयभित्र अस्थायी कार्यकक्ष तयार पार्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव उद्धव रिजालले बताएका छन्।
यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री सोनलले नियुक्त गरेका दुई विनाविभागीय मन्त्रीहरू जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादव र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कनिष पटेलले समेत अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ, किनभने सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागबण्डा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। सोनलले आगामी २२ कात्तिकमा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन्।
एक स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले “पहिले सदनमा बलियो समर्थन सुनिश्चित गर्ने, त्यसपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने” रणनीति लिएका छन्। तर, यसबीच प्रदेश सरकारको कामकाज करिब ठप्प छ।
मधेश प्रदेशका एक सचिवका अनुसार, “मन्त्रालयहरूमा केवल दैनिक प्रशासनिक काम हुँदैछ, योजनागत कार्यहरू रोकिएका छन्।”
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांकले पनि यही चित्र देखाउँछ — चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा मधेश सरकारले जम्मा ३.५० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। साउनदेखि असोज मसान्तसम्म १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ, जबकि कुल बजेट ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।
राजनीतिक रूपमा पनि मधेश सरकार स्थिर छैन। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीचको हालैको एकता प्रयासले गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ। त्यसको असर विश्वासको मतमा पर्न सक्ने आशंका गरिएको छ।
लोसपाका जितेन्द्र सोनल ५६ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्, तर त्यसमध्ये एक सांसद सरोजसिंह कुशवाहा भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन्। सरकारलाई बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ।स्रोतका अनुसार, मुख्यमन्त्री सोनलले नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादी पार्टीबाट समर्थन पाउने भरोसा राखेका छन्। तर, माओवादी र समाजवादीबीचको असन्तुष्टिले सरकार संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ।
यसबीच, मुख्यमन्त्री सोनल कांग्रेससँग पनि विश्वासको मतका लागि सहकार्यको प्रयासमा रहेको बताइन्छ।
