काठमाडौँ,१८ कात्तिक । लामो समयदेखि विवादित बनेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्क सम्बन्धी मुद्दा समाधानका लागि सरकार र उद्योगीबीच अन्ततः मध्यमार्गी सहमति बनेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार भएको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायतको उपस्थितिमा सहमति भएको हो।
बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएपछि तत्काल विद्युत् लाइन पुनः जडान गर्ने निर्णय गरेको छ। तर यो रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ का रूपमा धरौटी मानिनेछ। उद्योगहरूले त्यसपछि पुनरावलोकन वा न्यायिक उपचारका माध्यमबाट आफ्ना दाबी प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालका अनुसार, “यो सहमति उद्योगीको हितमा बनेको हो। अब उद्योगहरूले एक किस्ता बराबर रकम धरौटी बुझाएपछि बिजुली जोडिनेछ, र पुनरावलोकन प्रक्रियामा ५ प्रतिशत भन्दा कम धरौटी बुझाएर जान सकिनेछ।”
ढकालले आइतबार र सोमबार लगातार प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र उद्योगीहरूसँग छलफलपछि यो ‘नेगोसिएसनमार्फत आएको सहमति’ भएको दाबी गरे।
तर सबै उद्योगी यसमा सहमत छैनन्। केही उद्योगीहरूले आफूहरूलाई छलफलमा सहभागी नगराई निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शंकर समूहका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले भने, “हामीले महासंघलाई म्यान्डेट दिएका थिएनौं। यो सहमति उद्योगीको विरोधमा गरिएको छ।” उनका अनुसार उद्योगीहरू बैंक ग्यारेन्टीमार्फत पुनरावलोकनमा जान तयार थिए, तर सरकार र महासंघले ‘किस्ता बुझाउने’ प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
यसबीच, रुपन्देहीका चार उद्योग — पञ्चकन्या प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिक — ले सोमबार सहमति अनुसार पहिलो किस्ता बराबरको धरौटी रकम बुझाएका छन्। यससँगै ती उद्योगका काटिएका बिजुली लाइनहरू पुनः जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए।
२५ मध्ये दुई उद्योग पहिले नै बन्द थिए, जबकि ६ उद्योगले अहिलेसम्म किस्ता बुझाएका छन्। बाँकी १७ उद्योगमा अझै पनि विद्युत् आपूर्ति रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
