काठमाडौँ, १८ कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट आज सुनुवाइ हुँदैछ। सुनुवाइ न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा हुनेछ।
शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। शाक्यले सरकारको यो निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दावी गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
यो शाक्यको दोस्रोपटकको अदालतीन संघर्ष हो। पहिले २०७७ माघ २६ गते नियुक्त भए पनि २०७८ साउन २५ गते तत्कालीन सरकारले पदबाट हटाएको निर्णयविरुद्ध उनी अदालत पुगेका थिए। त्यहाँ अदालतले ३२ पटक पेशी सार्दा समेत कुनै निर्णय सुनाएको थिएन।
उनको कार्यकाल पूरा हुँदा समेत पहिलो मुद्दामा निर्णय आउन सकेको थिएन। शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको पद तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको थियो।
