काठमाडौँ,१८ कातिक । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ। साथै, कात्तिक २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश पनि जारी गरेको छ।
शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनी २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो।
यसअघि पनि शाक्यलाई २०७७ माघ २६ मा नियुक्त गरी २०७८ साउन २५ मा हटाइएको थियो। ती निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा ३२ पटक पेशी सरेको थियो।
सर्वोच्चको यस निर्णयपछि उनको चार वर्षे कार्यकाल सकिए पनि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा उनलाई पुनः नियुक्त गरिएको इतिहास सार्वजनिक भएको छ।
