बीरगन्ज,२० कातिक । भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा ठुलो क्षति व्यहोरेको बीरगन्ज महानगरपालिका अहिले विभिन्न निकायसँग सहयोग जुटाएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। आन्दोलनका क्रममा महानगरका ११ महाशाखा र ४० शाखाका कागजात, फर्निचर, कम्प्युटर र सवारीसाधनसहित करोडौँ मूल्यका संरचना नष्ट भएका थिए।
प्रशासकीय प्रमुख अरविन्द लाल कर्णका अनुसार आन्दोलनका नाममा सुनियोजित रूपमा व्यापक तोडफोड र आगजनी गरिएकाले महानगर शून्य अवस्थामा पुगेको छ। “कर्मचारी बस्ने ठाउँसमेत छैन,” उनले बताए। प्राविधिक टोलीको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
भवनहरू ध्वस्त भएपछि महानगरले उद्योगी घराना, व्यापारी संघ र विभिन्न संस्थाबाट टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर र प्रिन्टरजस्ता सामग्री सहयोगस्वरूप लिएर मुख्य शाखाहरू सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ। लुटपाट र जलाइएको केही सामग्री नगर प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट संकलन गरी फिर्ता ल्याएको पनि जनाइएको छ।
महानगरले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि यस वर्षको विकास बजेटमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। वडास्तरको बजेटबाट २५ प्रतिशत र नगरस्तरबाट १८ करोड रुपैयाँ विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत खर्च गर्ने तयारी छ।
महानगरका ३२ वडाका लागि यसअघि ६६ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको थियो। तर अब पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिइने भएकाले जनस्तरका विकास परियोजनामा यस वर्ष प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ।
महानगरका दुई भवन पूर्ण रूपमा प्रयोगयोग्य छैनन्। भवन पुनर्निर्माणका लागि तत्काल ७०–८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। कर्मचारीहरू मानसिक रूपमा असुरक्षित र प्रभावित अनुभूति गरिरहेको महानगर इन्जिनियर राजीव उपाध्यायले बताए।
वीरगञ्जमा यसअघि पनि आन्दोलनहरू भए तापनि महानगर कार्यालयमा यस स्तरको क्षति पहिलोपटक भएको हो।
