काठमाडौँ,२० कातिक । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्दा अतिरिक्त प्रिमियम भुक्तानी नगरेका कारण १३ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति अझै जडान हुन सकेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ र कात्तिक ७ गते गरी २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको थियो। तीमध्ये केहीले बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता बुझाए पनि १३ उद्योगको लाइन जसको तसो जडान भएको छैन। प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने कुल २५ उद्योगमध्ये दुई उद्योग पहिले नै बन्द भइसकेका छन्।
तिहारको बीचमा घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन सुरु गरिएको थियो। त्यसयता क्रमशः सोमबार ४, मंगलबार ३ र बुधबार १ उद्योगले किस्ता बुझाएपछि विद्युत् जडान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। तर उद्योगीहरूको तर्क भने फरक छ—उनीहरूका अनुसार बुझाइएकै रकम किस्ता नभई धरौटी हो। यस विषयमा औपचारिक सहमति नबनेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
यसबारे समाधान खोज्न सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच छलफल भएको थियो।
बैठकमा मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो—उद्योगहरूले २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई ‘विवादित रकम’का रूपमा धरौटी बुझाउने,
विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गर्ने,र मुद्दा पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने प्रारम्भिक मौखिक समझदारी बनेको बताइएको छ।
बिजुली काटिएका उद्योग र बक्यौता रकम
जगदम्बा स्टिल रु १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स रु ७५ करोड ३७ लाख
शिवम् सिमेन्ट रु ६६ करोड ८८ लाख
घोराही सिमेन्ट रु ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट रु ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स रु ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल एण्ड आयल रु २४ करोड ३० लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक रु २० करोड ५० लाख
हिमाल आइरन एण्ड स्टिल रु १३ करोड ६५ लाख
कसमस सिमेन्ट रु ९ करोड ७७ लाख
निगाले सिमेन्ट रु ५ करोड ८१ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न रु ४ करोड ४० लाख
विशाल सिमेन्ट रु ३ करोड ३५ लाख
