spot_img

बालबालिकाको गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने भिडिओप्रति सानो पाइलाको आपत्ति

spot_img
spot_img

बीरगन्ज,२० कातिक । बाराको कलैया–११ स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय र बीरगन्ज –१५ स्थित सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका भिडिओ सामग्रीप्रति सामाजिक संस्था सानो पाइलाले कडा आपत्ति जनाएको छ।

सार्वजनिक भिडिओहरू बीरगन्ज सिटी, बीरगन्ज चर्चा न्युज र एसटिपी खबरका फेसबुक पेजबाट पोस्ट गरिएको थियो। सानो पाइलाका अनुसार, विद्यालयको शैक्षिक अवस्था उजागर गर्ने बहानामा बालबालिकाको गोपनीयता, अधिकार र मनोविज्ञानमा गम्भीर असर परेको छ।

सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, “विद्यालयका साना बालबालिकालाई प्रश्न सोधेर छायाङ्कन गरी सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्नु जिम्मेवार पत्रकारिता होइन। यसले दीर्घकालीन मनोविज्ञानमा असर पुर्‍याउँछ र बालबालिकाका अधिकारमाथि आघात पुर्‍याउँछ।”

सङ्गठनले बालबालिका ऐन, २०७५ को धारा ८ र ६६, नेपालको संविधान को धारा २८ (गोपनीयताको हक) र धारा ३९ (बालबालिकाका अधिकार) र प्रेस काउन्सिल नेपालको मिडिया आचारसंहिता उद्धृत गर्दै यस्ता सामग्री बाल सुरक्षा कानुनको उल्लङ्घन भएको जनाएको छ। आचारसंहिताअनुसार अन्तर्वार्ता लिनुअघि अभिभावक वा विद्यालय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने र पहिचान खुल्ने गरी सामग्री सार्वजनिक नगर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट छ।

सानो पाइलाले सम्बन्धित मिडिया हाउस र पत्रकारलाई भिडिओबाट बालबालिकाका दृश्य हटाउन, सामग्री पुनरावलोकन गर्न र भविष्यमा बालमैत्री पत्रकारिता अपनाउन आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पनि पत्रकारिता नैतिक मापदण्ड र मानवअधिकारप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ।”

सञ्चारकर्मी आशु कुमार सर्राफले सामाजिक सञ्जालमा यसलाई “पत्रकारिताको नाममा अनैतिक अभ्यास” भनेका छन्। उनले भनेका छन्, “विद्यालयमा प्रवेश गरेर साना बालबालिकासँग ‘यो लेखेर देखाऊ, यसको उत्तर भन’ भन्ने अभ्यास पत्रकारिता होइन। यो बालबालिकाको मानमर्दन हो र दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्छ।”

सर्राफले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था उजागर गर्न वैकल्पिक माध्यम अपनाउन सुझाएका छन्— तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ, विशेषज्ञ अन्तर्वार्ता, तथ्यांक विश्लेषण र गोपनीय स्रोतबाट जानकारी संकलन।

साथै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सम्बन्धित पालिकाका शैक्षिक एकाइ, पत्रकार महासङ्घ र बाल अधिकार संस्थाहरूलाई यस्ता गतिविधि तुरुन्त रोक्न आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

spot_img
spot_img

ताजा अपडेट

लोकप्रिय