बीरगन्ज,२० कातिक । पर्सा जिल्लामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सरकारी अभियानमा स्थानीय तहको उदासीनताले समस्या सिर्जना गरेको छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार अहिलेसम्म ६ हजार ८ सय २५ निवेदन दर्ता भइसकेका छन्। तर, आवश्यक सहयोगको बाबजुद धोबिनी गाउँपालिकाले फाराम भर्ने वा लगत संकलनमा कुनै सहयोग नगरेको गुनासो आएको छ। आयोगका कर्मचारीका अनुसार, अन्य स्थानीय तहहरूले सक्रियता देखाएका छन्, तर धोबिनीमा हालसम्म एक जनाले पनि फाराम भरेको छैन।
आयोगका अनुसार, भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व दिने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको सहयोग अनिवार्य छ। धोबिनी गाउँपालिकाको उदासीनताले प्रक्रिया ढिला हुनुको साथै नागरिकहरू थप मर्कामा परेको छ।
जिल्ला प्रशासन र आयोगले अब धोबिनी गाउँपालिकासँग सहकार्य बढाउने र प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइएको छ, ताकि जग्गा वितरण ढिला नहोस् र पीडित नागरिकहरूले आफ्नो हक पाउन सकून्।
