हेटौंडा,२० कात्तिक । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छाप्न ५ वटा मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापनासमेत गरिसकेको छ । एउटा मेसिनले प्रतिघन्टा करिब १५० वटा सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्न सक्ने क्षमता भएका मेसिन हाल प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मतहतको यातायात कार्यालय एकान्तकुना, ललितपुरमा थन्किएका छन् ।
गत असारमा खरिद गरिएका मेसिन सुरक्षण मुद्रण विभागको अनुमति नआउँदा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । बागमतीका यातायात मन्त्री जयराम थापाका अनुसार सवारी चालक अनुमति परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा नविकरणका लागि राजस्व तिरेका हजारौं नागरिक अझै लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका छन् । बागमती प्रदेशको १२ लाख बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र छप्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४ वैशाखमा टेण्डर खोलेर करिब पाँच करोड रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरेको मन्त्री थापाले बताए । मन्त्रालयले गत साउनभित्रै लाईसेन्स छपाई सुरू गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको डिजिटल कार्ड छापेर सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरुमा पठाउने गरेको थियो । विभागले समयमै लाइसेन्स छापेर यातायात कार्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउन नसकेको कार्यालयहरुको गुनासो थियो ।
‘आवश्यक राजस्व तिरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि लाइसेन्स समयमै नपाउँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोग्नुपरेको छ,’ मन्त्री थापाले भने,’ जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मन्त्रालय र जिल्ला स्थित केही कार्यालयहरु क्षति भएपनि हामीसँग प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ, तर सुरक्षण मुद्रण विभागको स्वीकृति बिना कानुनी अड्चन आउने भएकाले लाइसेन्स छपाइ सुरु गर्न नसकिएको हो । झसुरक्षण मुद्रण ऐन, २०८१ को दफा ९ को उप दफा ३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित मेसिन खरिद गरेर काम अगाडि बढाइएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारले संघीयसरकारलाई आवश्यक स्वीकृतिका लागि पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म स्पष्ट निर्देशन र निर्णय नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले भने, ‘जनताको हितका काममा हामी प्रतिबद्ध छौं । आवश्यक अनुमति प्राप्त भए लगत्तै छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।’
लाइसेन्स छपाइका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
