काठमाडौं,२१ कात्तिक । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट ठूलो क्षति भोगेको सर्वोच्च अदालतले अन्ततः मंसिर १ गतेदेखि आफ्ना सम्पूर्ण न्यायिक सेवाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
२४ भदौको प्रदर्शनका दौरान अदालतको अधिकांश भौतिक संरचना, इजलास, चलिरहेका मुद्दाका कागजात र सूचना प्रणालीमा क्षति पुगेपछि अदालतको सेवा प्रभावित भएको थियो । यो क्षतिपछि सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहितका केही सीमित प्रकृतिका रिट निवेदनहरूको मात्र दर्ता र सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
तर, गत २० गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले मंसिर १ गतेदेखि सबै प्रकारका मुद्दा तथा निवेदनहरू नियमित रूपमा दर्ता एवम् सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, यस मितिदेखि मुद्दा, पुनरावेदनपत्र, दोहोऱ्याइपाऊँको निवेदन तथा पुनरावलोकनको निवेदनसमेतका सबै सेवाहरू सञ्चालनमा आउनेछन् ।
यस निर्णयले जेनजी आन्दोलनपछिको असहज परिस्थितिबाट गुज्रिएको न्याय प्रणालीलाई सामान्यीकरण गर्दै न्याय खोज्ने नागरिकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
