काठमाडौँ,२१ कातिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा मुद्दामा बहस जारी छ।
शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदमुक्त गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
सरकारको सो निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
यो शाक्यको पहिलो न्यायिक लडाइँ भने होइन। यसअघि पनि उनी २०७७ माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। तर २०७८ साउन २५ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई पदबाट हटाएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा ३२ पटक पेशी सरे पनि सर्वोच्चले कुनै फैसला सुनाएको थिएन।
उता, ४ वर्षे कार्यकाल नै टुङ्गिन नपाउँदै पटक–पटक पदबाट हटाइँदै आएका शाक्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा, कुलमान घिसिङको कार्यकाल अन्त्यसँगै फेरि नियुक्त गरेको इतिहास छ।
