रौतहट, २१ कात्तिक । स्थानीय तहमा आवश्यक दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सीएओ) नपुगेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुभवी शाखा अधिकृतलाई नै सीएओको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ।
हाल उपसचिवको दरबन्दी भए पनि धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरेपछि देशभरका धेरै पालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेका छन्।
मन्त्रालयकी कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख पार्वती शर्माका अनुसार कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका शाखा अधिकृतलाई अस्थायी रूपमा सीएओका रूपमा खटाउने तयारी भइरहेको छ। उनले समायोजन भएका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनेभन्दा अनुभवी शाखा अधिकृत पठाउने योजना मन्त्रालयको रहेको बताइन्।
शर्माले भनिन्, “मन्त्रालयले मात्र चाहेर खाली पद भर्न सकिँदैन। स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मी सबैको साथ भए मात्रै खटाइएका सीएओले पालिकामा हाजिर भएर काम गर्न सहज हुन्छ।”
हाल रौतहटका १६ नगरपालिकामध्ये चन्द्रपुर, गरुडा र गुजरा नगरपालिकामा मात्र दरबन्दीअनुसारका सीएओ कार्यरत छन्।
मन्त्रालयले बिहीबार वृन्दावन नगरपालिका तैनाथ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महम्मद शेरे मुस्तफालाई देवाही गोनाहीमा र मौलापुरका सीएओ बिकाउ कुमार यादवलाई राजदेवी नगरपालिकामा सरुवा गरेको छ।यस्तै, कात्तिक १७ गते गढिमाइ, राजपुर, परोहा, बौधीमाइ र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा कार्यरत निमित्त सीएओलाई कात्तिक मसान्तसम्म निरन्तरता दिइएको छ।
यद्यपि रौतहटका गौर, इशनाथ, माधवनारायण, मौलापुर, कटहरिया र वृन्दावन नगरपालिकामा अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभाव छ। वृन्दावन नगर प्रमुख विनोद राउत कुर्मीले आफूले कार्यकालभर शिक्षा सेवा उपसचिव खिमबहादुर भुजेललाई नै सीएओका रूपमा राख्ने अडान लिएको बताए। भुजेलको बारम्बार सरुवा आदेश भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे।
कर्मचारी सरुवा–बदलीमा बढ्दो राजनैतिक तथा व्यक्तिगत दबाबबारे आलोचना समेत भइरहेको छ।
मोरंगको कानेपोखरी गाउँपालिकाका सीएओ हिरा कुमारी यादवलाई मन्त्रालयमै तानेपछि स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म सरुवाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङनामले भनिन्, “दुई वर्ष कार्यकाल पुगेको भन्दै सरुवा गरिएको भनिन्छ भने यो नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। कतै महिना दिनमै र कतै ४ वर्ष पुग्दा पनि सरुवा नहुने प्रथाले प्रश्न उठाएको छ।”
