जनकपुर,२१ कातिक । संघीय अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी परिपत्रपछि मधेस प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब भदौ महिनादेखि रोकिएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार, परिपत्र आउनुअघि भदौसम्मको तलब भुक्तानी गरिएको थियो, तर असोजदेखि हालसम्म तलब रोकिएको छ। उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार हामीले तलब भुक्तानी अघि बढाएका छैनौं। अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र यो विषय टुंगो लाग्नेछ।”
कोइरालाले प्रदेश सरकार स्वायत्त भएको कारण संघीय परिपत्र बाध्यकारी नभएको पनि स्पष्ट पारे। उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई निर्देश गरेको हो, कुनै निकायलाई होइन। स्वकीय सचिव राख्ने वा नराख्ने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को हुनेछ।”
हाल मधेस प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनल नियुक्त भइसकेका छन्, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार बाँकी छ। शनिबार दलबीच विश्वासको मतपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको जानकारी सचिवालयले दिएको छ।
प्रदेशसभामा स्वकीय सचिव नियुक्ति र तलब भत्ता ‘प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्य पारिश्रमिक र सुविधा ऐन’ अनुसार गरिएको छ। अब, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र सचिवहरूको तलब र सेवा सुविधा पुनः सुरु हुने सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।
