बीरगन्ज,२२ कातिक । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बीरगन्ज –पथलैया औद्योगिक करिडोर निर्माणमा संघ तथा स्थानीय तहसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीसँगको छलफलमा बोल्दै उनले करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जग्गा तथा कार्यविधि प्रस्ताव बनेमा सरकार एक साताभित्रै निर्णय गर्न तयार रहेको बताए।
“घोषणा मात्र गरेर करिडोर बन्ने होइन,” उनले भने, “स्थानीय बासिन्दासँगको समन्वय, स्पष्ट जग्गा पहिचान र दीर्घकालीन योजना नबनाए भविष्यमा विरोध निम्तिन सक्छ।” उनका अनुसार यस्तो परियोजनाले उद्योगको लागत घटाउने र स्थानीय रोजगारीमा ठूलो अवसर सिर्जना गर्नेछ।
मन्त्री खनालले आफू ‘कम बोल्ने र काम देखाउने’ शैलीमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै बिचौलिया प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए। विराटनगर र वीरगन्ज भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएकोमा पनि उनले निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी संरचनामा भएको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले गलत सूचना र आक्रोशका कारण ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्निर्माण खर्चको अवस्था आएको बताए। निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा तथा स्वामित्वबारे सामाजिक चेतना जगाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सँगै काम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले दीर्घकालीन आर्थिक नीतिबाट मात्र निजी क्षेत्र लगानीमा विश्वस्त हुने भन्दै सरकारलाई २० वर्षे स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्र ल्याउन सुझाव दिए।
