काठमाडौँ,२२ कातिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदबाट हटाइएकाे निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ। शाक्यले आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै पद कायमै राख्न माग गरेका थिए।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मंसिर ९ गते पेसी तोक्ने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले यसअघि पनि विद्युत् प्राधिकरणकै नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा दायर यस्तै प्रकृतिका रिटहरूमा अन्तरिम आदेश नदिई छिटो सुनुवाइको व्यवस्था गरेको थियो। शाक्यको रिट पनि अब कुलमान घिसिङले दायर गरेको मुद्दासँगै संयुक्त रूपमा सुनुवाइ हुनेछ।
विद्युत् प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तनको विवाद लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ। पहिले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए।
हाल पुनः घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो।
