काठमाडौँ,२३ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा कार्यरत करारकर्मीहरूलाई तत्काल प्रभावले पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले हालै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमार्फत स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्था हटाएपछि आयोगले करारका कर्मचारीलाई पदमुक्त गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्मको लागि नियुक्ति अवधि भएका ती कर्मचारीलाई यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
अदालतले अन्तिम फैसला नआएसम्म करारका कर्मचारीहरूलाई कामबाट नहटाउन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनिएको छ। यससँगै आयोगका करारकर्मीहरू तत्कालका लागि आफ्नो पदमा कायम रहने भएका छन्।
