काठमाडौँ,२४ कात्तिक । पहिलो संविधान सभाका चार पूर्वसभासदहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष निर्वाचन कानुनमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
रेणु चन्द, डा. बिन्दा पाण्डे, अमृता थापा मगर र सुनीलबाबु पन्तसहितको टोलीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरेको हो।
उनहरूको भनाइमा, संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अपनाए पनि हालको निर्वाचन कानुनले त्यसको मर्म आत्मसात् गर्न सकेको छैन। त्यसैले आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
डा. बिन्दा पाण्डेले भनिन्, “कानुनमा बाध्यकारी प्रावधान नहुँदा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष प्रणालीमा महिलालाई टिकट दिन आनाकानी गर्छन्। यसैले संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक छैन। अब ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था गर्नैपर्छ।”
उनले सो व्यवस्थाभित्र दलित, जनजाति र अन्य अल्पसंख्यक महिलाको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रतिनिधिमण्डलमा उषाकिरण तिम्सेना, सम्झना पौडेल र प्रतीक्षा चापागाईं लगायतको पनि सहभागिता थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले टोलीले उठाएका मागबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो हुन नदिने उपायबारे पनि सोच्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँको भनाइमा, “निर्वाचन खर्चिलो हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार र चुनावी बेथिति बढ्ने जोखिम रहन्छ।”
