बीरगन्ज,२४ कात्तिक । पर्सा जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा रहेका खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को ठेक्का हालसम्म नलागेपनि ती खोलाहरूमा अवैध उत्खनन र तस्करी रोकिएको छैन।
ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइका कारण पालिकाहरूले आन्तरिक राजस्व गुमाइरहेका छन् भने अनियन्त्रित उत्खननले वातावरणीय सन्तुलनमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्।
जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय पर्साका एक अधिकारीका अनुसार, “पालिकासँगको समन्वयमा ठेक्का प्रक्रिया रोकिएकोले कानूनीरूपमा कुनै खोलामा उत्खनन सुरू हुन नसकेको” हो।
तर पनि बीरगन्ज महानगरपालिका अन्तर्गत भेडाहा खोला, पर्सागढी नगरपालिका अन्तर्गत कर्जनिया र सिङ्याही खोला, ठोरी गाउँपालिका अन्तर्गत ओरिया, पटेर्वासुगौली र जीराभवानी गाउँपालिका अन्तर्गत भलुवाही, जमुनिया र गादी खोलामा अवैध उत्खनन खुलेआम भइरहेको छ।
स्थानीयहरूका अनुसार, “खोलाबाट निकालिएका बालुवा, ढुंगा र गिट्टीहरू ट्र्याक्टरमार्फत रातारात तस्करी गरिन्छ।” यद्यपि पालिका, प्रहरी र वनकर्मीहरूले यस्तो गतिविधि रोक्न कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै उनीहरूबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाइएको छ।
पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले भलुवाही खोलाको ठेक्काका लागि सूचना प्रकाशन गरे पनि हालसम्म कुनै खोलाको आधिकारिक ठेक्का लाग्न सकेको छैन। ठेक्का नलाग्दा पनि उत्खनन गर्ने समूहहरूले ‘सेटिङ’ मिलाएर कारोबार गरिरहेको र सेटिङ बिग्रँदा मात्र कारबाही देखाउने गरेको स्थानीयको आरोप छ।
प्रत्येक वर्ष असारदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन निषेध रहने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (IEE) को आधारमा पालिकाले दुई वर्षका लागि ठेक्का दिन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि, सो प्रक्रिया समयमा नपुगेका कारण ठेक्का रोकिने गरेको जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारको नियमअनुसार, वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार नभएसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन पाइँदैन। तर यही ढिलाइका कारण हाल कानूनी उत्खनन ठप्प भएको र अवैध उत्खनन झन् बढेको छ।
स्थानीयवासीहरूले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वन कर्मचारी र पालिकाका पदाधिकारीलाई तत्काल हस्तक्षेप गरी अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा लिन आग्रह गरेका छन्।
