काठमाडौं,२५ कात्तिक । मधेश प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध विपक्षी दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गत आइतबार ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । यस नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहितका दलहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् ।
रिट निवेदनमा मधेश प्रदेशका कूल ७४ जना प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर संलग्न गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन लगायतका प्रमुख नेताहरू रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरूलाई निवेदन तयार गर्न र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता दिपेन्द्र झासमेत साथमा रहेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले विपक्षी दलहरूलाई जानकारी नै नदिई वा छलेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धन आक्रोशित बनेको छ। अझ, सोमबार बिहान नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटेलमा ‘बिरामी भएको बहाना’ बनाएर गोप्य रूपमा शपथ गराइएको घटनाले पनि दलहरूमा थप रोष पैदा गरेको छ । यसरी दलहरूले संविधानको प्रक्रिया र प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध एकजुट भएर कानुनी उपचार खोज्ने कदम चालेका छन्, जसले मधेश प्रदेशको राजनीतिक अन्योललाई अब सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याएको छ।
