काठमाडौं,२६ कार्तिक। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिविरुद्ध दायर संवैधानिक रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरेको उक्त रिटमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया उल्लङ्घन गरिएको दाबी गरिएको छ।
रिट दर्ता गर्ने नेता यादवका अनुसार, प्रदेश प्रमुखले संविधानको प्रावधान विपरीत एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले उक्त निर्णय खारेज गरी पुनः संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकार गठनको आदेश माग गरिएको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आजको पेशीमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा विस्तृत सुनुवाइका लागि अर्को मिति तोक्ने निर्णय गर्न सक्छ।
सरकार गठनबाट सुरु भएको राजनीतिक विवाद
मधेस प्रदेशमा पछिल्ला हप्ता राजनीतिक अस्थिरता तीव्र बनेको छ। एमालेले प्रारम्भमा कांग्रेस नेता कृष्ण यादवलाई समर्थन गर्दै नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको थियो। तर जनमत पार्टीभित्र मतभेद देखा परेपछि लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनाल मुख्यमन्त्री बने।
तर सोनालले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएपछि राजीनामा दिए। त्यसपछि मधेसमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुट्दै सातदलीय नयाँ मोर्चा बनेको थियो। सोहीबीच एमालेले “सबैभन्दा ठूलो दलको नेता”को हैसियतमा सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदै प्रदेश प्रमुखमार्फत सरकार गठन गरेको घोषणा गर्यो।
तर विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले यस कदमलाई “संविधानविपरीत” भन्दै विरोध जनाए। उनीहरूले दाबी गरेका छन्— संविधानको धारा १६८(२) अनुसार, विश्वासको मत नलिई पद रिक्त भएपछि त्यसैअनुरूप नयाँ सरकार बन्नुपर्ने थियो, न कि धारा १६८(३) अनुसार।
गोप्य शपथले थप्यो विवाद
विवाद झन् चर्किएको अर्को कारण बनेको हो—मुख्यमन्त्री यादवको शपथग्रहण। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी काठमाडौंमा उपचाररत रहँदा, उनी नहुँदाको समयमा सिन्धुली–महोत्तरी सीमास्थित एक होटलमा यादवलाई शपथ दिलाइएको बताइन्छ। यस घटनालाई सातदलीय गठबन्धनले “संवैधानिक मर्यादाको खुला उल्लङ्घन” भनेर आलोचना गरेको छ।
सातदलीय गठबन्धनको रिट र माग
कांग्रेस, जनमत, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको सातदलीय गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका सांसदको समर्थनसहित रिट दायर गरेको हो। रिटदर्ता नेता कृष्ण यादवले भने, “संविधानको धारा बाईपास गरेर बनाइएको यो सरकार असंवैधानिक छ। न्यायालयले यसमा स्पष्ट टुंगो निकाल्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।”
अब के हुन्छ ?
आजको सुनुवाइमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे सरोज यादवको मुख्यमन्त्रीको औपचारिकता तत्काल रोकिने सम्भावना छ। आदेश नआएमा मुद्दा विस्तृत सुनुवाइका लागि अघि बढ्नेछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, मधेस प्रदेशको यो विवादले प्रदेशको मात्र होइन, केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा समेत ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
