बीरगन्ज, २६ कात्तिक । संघीय सरकारले यस वर्ष पनि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गरेपछि पर्सा र बाराका किसान फेरि अन्योलमा परेका छन्। बाली काट्ने समय सुरु भइसकेको तर मूल्य नतोकिँदा किसानको पसिना कति मूल्यमा बेचिने हो भन्ने अनिश्चितता बढेको छ।
उखु किसान हकहित संघर्ष समिति, पर्साका सचिव पृथ्वी साहका अनुसार सरकारले मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा किसानको आर्थिक योजना ठप्प भएको छ। उनले भने, “उखु खेतमै तयार छ, तर सरकारको निर्णयको प्रतीक्षा गर्न बाध्य छौँ। हरेक वर्ष यही समस्या दोहोरिन्छ, यो परम्पराको अन्त्य हुनैपर्छ।”
पर्सामा यस वर्ष करिब ३ हजार ३ सय बिघा, र बारामा ७ हजार ४ सय बिघा क्षेत्रमा उखु खेती गरिएको छ। किसानहरूले उत्पादन तयार पारिसकेका छन्, तर मूल्य निर्धारण नहुँदा मिलमा पठाउन सकेका छैनन्।
संघका अध्यक्ष सहरूम राउछ गद्दीले पनि सरकार र उद्योगबीचको ढिलासुस्तीले किसानलाई वर्षौंदेखि ठगिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, “उद्योगहरूले उखुबाट चिनी, स्प्रिट, मल, मोलासिस र बकासजस्ता पाँचथरी उत्पादन गरेर ठूलो नाफा कमाउँछन्, तर किसानलाई उचित मूल्य दिन आनाकानी गर्छन्।”
किसानहरू बाराको कलैयास्थित रिलायन्स सुगर मिल र रौतहटको बाबा बैजुनाथ सुगर्स एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजमा उखु बिक्री गर्दै आएका छन्। तर भुक्तानी पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन्छ।
अगुवा किसान प्रकाश खनालले भने, “सरकारी वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा आएकै भए पर्सादेखि सर्लाहीसम्मका किसानको उज्यालो दिन फर्किन्थ्यो। तर सरकार आफैंले कारखाना बन्द राखेर निजी उद्योगको हात बलियो बनाइरहेको छ।”
किसानहरूले माग गरेका छन्— सरकारले मूल्य निर्धारण तत्काल गरियोस्, र उद्योगबाट भुक्तानी ७ दिनभित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।
