काठमाडौं,२६ कात्तिक । दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’ले सरकारसमक्ष २७ बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको भेटवार्ताका क्रममा प्रसाईँ समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले उक्त मागपत्र बुझाएका हुन्।
वार्ताको सहजीकरण गरेका अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईका अनुसार आजको छलफल निष्कर्षविहीन रहे पनि दुवै पक्षबीच वार्ता निरन्तर राख्ने सहमति भएको छ। मागपत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक सुधारका विस्तृत प्रस्तावहरू समेटिएका छन्। प्रमुख रूपमा संविधान खारेज, राजसंस्था पुनर्स्थापना, र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्ने माग गरिएको छ।
प्रसाईँ समूहले संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँत र वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सो विषयलाई जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, अहिलेको संघीय प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला प्रणाली पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्न, जोखिम पूँजी छुट्याउन, र सर्वसाधारणले लघुवित्त तथा सहकारीबाट लिएको २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, २० लाखभन्दा बढी ऋण लिएका ऋणीहरूले २५ किस्तामा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण तिर्न पाउने सुविधा पाउनुपर्ने भनिएको छ। मागपत्रमा अर्को महत्वपूर्ण बुँदा नेपालभित्रै सीपअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न र खाडी मुलुकका जेलमा रहेका करीब ७ हजार नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ता गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि समावेश छ।
पहिलो बुँदामा भने नेपाललाई “नेपालका नेपालीको स्वामित्वमा” राख्दै, व्यापार र उद्योगमा पनि नेपालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखिएको छ। प्रसाईँ समूहको यो मागपत्रमा राजनीतिक स्वरूपका साथसाथै आर्थिक राहत र धार्मिक परिभाषाका विषयहरू प्रमुख रूपमा समेटिएका छन्।
