काठमाडौँ,२७ कातिक । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा पेशी तोकिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीश हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोप लगाएको छ कि तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेल र अन्य प्रतिवादीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेडका लागि चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। यसमा ३३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरिएको छ।
२०६८ पुस ६ गतेको सम्झौताअनुसार, कम्पनीले कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ र ग्राहक समर्थन (CRTB & CS) प्रणाली खरिद गर्ने काममा विभिन्न प्लेटफर्ममा सञ्चालित GSM मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन, वायरलेस ब्रॉडब्यान्ड सेवाहरू एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने, रियल–टाइम बिलिङ गरी शुल्क तुरुन्त गणना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता (AMC) अन्तर्गत ६ वर्षसम्म सेवा दिने र वार्षिक ५ प्रतिशत घट्दो दरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएको थियो। तर पौडेल र अन्य प्रतिवादीहरूले एसियाइन्फोसँग अस्वभाविक मूल्य कायम गरी वार्षिक ५ प्रतिशत छुटको एएमसी सेवा प्रतिकूल बनाए भन्ने आरोप छ।
प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार एएमसी सेवा खरिद २ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने थियो, जबकि वार्षिक रकम मूल सम्झौताअनुसार ३४ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर मात्रै हुने व्यवस्था थियो। तर, दोस्रो वर्ष एएमसी सेवा खरिदका क्रममा चारवटा पूरक सम्झौता गरी ३५ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलरमा सेवा खरिद गरिएको देखिएको छ।
त्यस्तै, दोस्रो वर्ष एएमसी खरिद पश्चात थप दुई पूरक सम्झौता भए, जसमा वार्षिक रूपमा छुटसहितको ५ वर्षको एएमसी सेवा खरिदका लागि २०७८ असोज ६ गतेको बैठकको आधारमा १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने योजना भए पनि, नयाँ विशेषता र तालिम खर्चबाहेक एएमसीमा १ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिएको अख्तियारले ठहर गरेको छ।
यस मुद्दामा सुनुवाइ शुरु भएसँगै नेपाल टेलिकमको सम्पूर्ण बिलिङ प्रणाली अपग्रेड र त्यस सम्बन्धी ठगी विषयमा अदालतले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
