जनकपुर,२७ कातिक । मधेस प्रदेशमा सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार गठन भए पनि हाल मन्त्रीहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। कात्तिक २४ गते एमाले संसदीय दलका नेता यादवको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले राजनीतिक र कानुनी दबाबको दोहोरो चाप सामना गरिरहेको छ।
एकातिर, मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन छ भने अर्कोतिर प्रदेशसभाका दुई तिहाइ सदस्यसहितका अधिकांश राजनीतिक दल सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। यसले गर्दा मन्त्रीहरू मधेस भवन प्रवेश गर्न नपाउने र जिम्मेवारीमा नरहने अवस्था सिर्जना भएको छ।
हालको मन्त्रिपरिषद्मा राप्रपा बाट कन्चन बिच्छा, एमालेबाट लखन दास र संघीय समाजवादीबाट विमला अन्सारी मन्त्री भएका छन्, तर उनीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छैन।
विना विभागीय मन्त्री बनेका लखन दास केही दिनमा अवस्था सामान्य हुनेमा विश्वास राख्छन्। उनले भने, “संवैधानिक सर्वोच्चतालाई ख्याल गरेर यो सरकार निर्माण भएकोले अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला दिनेछ भन्ने विश्वास छ। मुख्यमन्त्री काठमाडौं पुगिसकेका छन् र विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर विश्वासको मत सुनिश्चित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहुनेछ।”
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले पनि पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रीहरू संग छलफल गर्ने योजना रहेको छ। त्यसपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे निर्णय हुने मन्त्री दासले बताए। यस परिस्थितिले मधेस सरकारलाई कानुनी र राजनीतिक चुनौतीको बीचमा अलपत्र बनाएको छ।
