काठमाडौं,२७ कातिक । सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजन गरेर गठन गरिएको जनस्वराज पार्टीलाई अस्वीकृत गर्दै जनमत अध्यक्ष सिके राउतको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो।
सिके राउतले जनस्वराज पार्टी दर्ता निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले आयोगको कदमलाई कानुनविपरीत र अमान्य ठहर गरेको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अदालतले दीपककुमार साह नेतृत्वको जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिन आयोगलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि असोज २८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेको थियो। सो प्रावधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यको २० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने भनिएको थियो।
तर सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ कि सो २० प्रतिशत प्रावधान ल्याउने अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको हुँदा त्यसकै आधारमा गरिएको दल दर्ता कानुनी रूपमा वैध छैन।
यो निर्णयसँगै सिके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टी एकीकृत रूपमा यथावत रहने भएको छ, भने दीपक साह समूहले गठन गरेको जनस्वराज पार्टीको दर्ता स्वतः खारेज भएको छ।
