जनकपुर,२८ कात्तिक । कानुनी रोक, सरकारी पहल र विभिन्न संस्थाको निरन्तर अभियानले बल दिँदै आए पनि मधेस प्रदेशमा बालविवाहको समस्या अझै गम्भीर रूपमा कायम छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ को जनगणनाका आधारमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रदेशमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने महिलाको दर ४२.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमै १० वर्ष नपुग्दै हुने विवाह ०.२ प्रतिशत छ भने १०–१४ वर्ष उमेर समूहमा ९.३ प्रतिशत बालबालिकाले विवाह गरेका छन्। १५–१७ वर्ष उमेर समूहमा यो दर २७.७ प्रतिशत पुगेको छ। १८–२० वर्ष उमेर समूहमा पुरुषहरूको औसत विवाह उमेर २० वर्ष भए पनि महिलाको औसत उमेर १७ वर्ष नाघेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेभ द चिल्ड्रेन, बर्दिबासका सञ्चार अधिकृत झम्केश्वर ओझाका अनुसार मधेसमा सायद सबैभन्दा उच्च दर महोत्तरीमा छ, जहाँ १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने महिलाको अनुपात ४३ प्रतिशतजति छ।
उनले भने, “संस्थागत तथा सरकारी समन्वय र समुदायस्तरको अभियान त भइरहेको छ, तर गरिबी, सामाजिक मान्यता र शिक्षाको अभाव बालविवाहको मुख्य जरा भएकाले चुनौती अझै गम्भीर छ।”

तर, प्रदेश तहका अधिकारीहरू भने पछिल्ला वर्षमा सुधार देखिन थालेको बताउँछन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमारलाल कर्णका अनुसार जनगणना २०७८ पछि बालविवाहका घटनामा उल्लेखनीय कमी आएको छ।
उनले भने, “तीन वर्षयतादेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संयुक्त अभियानले धेरै ठाउँमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ।”

महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीका १५ स्थानीय तहमध्ये ७ तहमा सामाजिक संघ–संस्थासँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेका अभियान प्रभावकारी भएर आएको कर्णको भनाइ छ।

मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले भने २०७८ अघि निकै गम्भीर देखिएको समस्या अहिले नगर क्षेत्रमा झन्डै शून्यमा झरेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार, “हामीले वर्षेनि विवरण संकलन, छोरी शिक्षा कार्यक्रम, किशोरी समूह सशक्तीकरण र बस्ती–बस्तीमा चेतना अभियान चलाउँदै आएका छौँ। यस वर्ष एक पनि बालविवाह दर्ता भएको छैन।”

प्रदेश सरकारले २०७८ मै सन् २०३० सम्म मधेसलाई पूर्ण बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित १० वर्षे योजना ल्याएको थियो। यससँगै प्रदेश बालअधिकार ऐन, लैङ्गिक समानता नीति, बालिका सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन, ‘बेटी बचाउ–बेटी पढाउ’ अभियानजस्ता कार्यक्रमले पनि रोकथामलाई बल पुर्‍याएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर गाउँ–बस्तीमा अझै सामाजिक संरचना, गरिबी र शिक्षामा पहुँचको अभावले बालविवाह पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न कठिनाइ रहेको विशेषज्ञहरूको बुझाइ छ।