जनकपुर,२८ कात्तिक । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलको गतिविधिले राजनीतिक संकट चर्किएको भन्दै सात राजनीतिक दलले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सभामुखले संविधान र पदीय मर्यादाको खुला उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका हुन्।
दलहरूको दाबीअनुसार २७ कात्तिकमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न प्रदेश सभा सचिवालय पुगेका ६४ जना प्रदेश सभा सदस्यप्रति सभामुख मण्डलले गालीगलौज, हातपातसहित अभद्र व्यवहार मात्र गरेनन्, बाहिरबाट गुन्डा बोलाएर सांसदहरूलाई नियन्त्रित गरिएकै जस्तो परिस्थिति उत्पन्न गराएको आरोप लगाइएको छ।
सात दलका सांसदहरूले संविधान २०७२ र प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८०(९१०) अनुसार ‘सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको’ सुझाव प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर, सभामुख स्वयंले दर्ता प्रक्रियामा अवरोध गर्दै सचिवालयका कर्मचारीलाई समेत धम्की दिएको आरोप छ।
यसबाहेक, सभामुखमाथि नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई दलहरूले पूर्णतया असंवैधानिक भनेका छन्। सभामुखले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला देवी सिंह र जसपा नेपालका मनिष कुमार सुमन, संजय कुमार यादव, सिंहासन साह कलवार तथा शारदा शंकर प्रसाद कलवारको पद रिक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए।
उक्त कदमलाई सात दलले ‘असंवैधानिक, दुर्भाग्यपूर्ण र राजनीतिक मर्यादाविपरीत’ को संज्ञा दिँदै प्रदेशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने प्रयास भएको चेतावनी दिएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सभामुख आफैँ कारबाहीअन्तर्गत परिरहँदा उनले उठाएका एकतर्फी निर्णयले प्रदेशमा गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ। कानुनबमोजिम सच्याइएन भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभामुखमाथि पर्न जानेछ।’
विज्ञप्ति नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त रूपमा जारी गरेका हुन्।
दलहरूले प्रदेशमा बढ्दो तनावलाई चिर्न संविधानसम्मत बाटोमा फर्किन सभामुखलाई आग्रह गर्दै राजनीतिक स्थिरता पुनःस्थापित गर्न सबै निकायलाई भूमिका निभाउन आह्वान गरेका छन्।
