राजविराज,०१ मंसिर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सचिव तथा मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले भारतको बिहार विधानसभा चुनावको ताजा नतिजाले नेपालको तराई–मधेश क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव पार्ने दाबी गरेका छन् ।
साहका अनुसार बिहार र मधेशबीचको भौगोलिक नजिकपन, सांस्कृतिक समानता, भाषिक एकरूपता तथा दैनिकीमा हुने गहिरो सामाजिक अन्तरक्रियाले एकको राजनीतिक परिवर्तनले अर्कोतर्फ मनोवैज्ञानिकदेखि राजनीतिक तहसम्म असर पार्नु स्वाभाविक हो।
साहले सोमबार सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार, बिहारको ताजा चुनावी परिणामले मधेशी मतदाताको सोच, एजेन्डा छनोट र नेतामूल्यांकनमा पनि प्रभाव पार्नेछ।ताजा नतिजाअनुसार बीजेपीले ८९ र जनता दल (युनाइटेड) ले ८५ सिट जित्दै एनडीए गठबन्धनले २०२ सिट सुरक्षित गर्दै बहुमत प्राप्त गरेको छ।त्यसमध्ये आरजेडी २५ र कांग्रेस ६ सिटमा झर्दै कमजोर नतिजा देखिएको छ, जसले तेहस्वी यादवको प्रभाव घटेको संकेत गरेको साहको मूल्यांकन छ।
विकास, रोजगारी, आरक्षण, शिक्षा र सुशासनजस्ता मुद्दा बिहारमा निर्णायक बनेको उल्लेख गर्दै साहले यिनै विषय अब मधेशमा पनि प्राथमिकताका रूपमा उठ्ने बताए।उनका अनुसार सीमापार लोकप्रिय नेताहरूको प्रचारशैली र मुद्दामुखी राजनीति मधेशका युवाहरूलाई पनि नेतृत्व तुलना र मुद्दा–केन्द्रित राजनीतिको दिशामा प्रेरित गर्नेछ।
साहले बिहारका दलहरू जस्तै मधेशका दलहरू पनि गठबन्धनमा जाने बाध्यतामा पुग्ने संकेत गर्दै एक्लै चुनाव जित्ने युग समाप्त भइसकेको बताए। पहिचान–मात्रमै आधारित राजनीति अब पर्याप्त नहुने स्पष्ट भइसकेकाले पहिचानसँगै विकास–एजेन्डा जोड्नुपर्ने आवश्यकता तीव्र रूपमा बढेको उनको भनाइ छ।
बिहारमा दशकौँसम्म निर्णायक मानिएको यादव–मुस्लिम समीकरण कमजोर भएको प्रसंग उठाउँदै साहले त्यसैको समान प्रवृत्ति मधेशमा पनि देखिन थालेको बताए।उनका अनुसार जातीय गोलबन्दी कमजोर भएसँगै मुस्लिम, दलित र पिछडिएको वर्ग विकास, सुशासन र अवसरजस्ता मुद्दातर्फ बढी आकर्षित भएका छन्।
मधेशमा पनि परम्परागत ‘जात–आधारित मतदान’ घट्दै विकास, रोजगारी र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने मतदातालाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
साहका अनुसार मुस्लिम समुदाय भावनात्मक मुद्दाभन्दा सुरक्षा, शिक्षा, समान अवसर, अधिकार तथा आर्थिक प्रगतिलाई प्राथमिकता दिने मनोवृत्तितर्फ अग्रसर छ।यसले मधेशमा थप जिम्मेवार, समावेशी र संस्थागत राजनीतिको माग बढेको उनले बताए।
