काठमाडौं,०३ मंसिर । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै नेकपा एमालेले औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ। मंगलबार ललितपुरस्थित च्यासलमा बसेको विघटित प्रतिनिधि सभा एमाले संसदीय दलको बैठकले सबै सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि एक वरिष्ठ एमाले नेताले बताए, “सबै सांसदको हस्ताक्षर लिएर अदालत जाने सहमति भयो। यससँगै सडकमा पनि विरोध कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।” उनका अनुसार एमाले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चामा आक्रमक रूपमा अघि बढ्न तयार छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानविरुद्धको कदम भएको दाबी गर्दै अदालत र सडक दुवै माध्यमबाट संघर्ष अघि बढाइने स्पष्ट गरेका थिए। ओलीले भने, “हामी दुई दिशामा अघि बढ्छौँ पहिलो, कानुनी उपचार खोजेर विघटनको निर्णय अस्वीकार गर्ने; दोस्रो, यसले संवैधानिक परीक्षण अनिवार्य बनाउँछ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को विकल्प छैन।”
एमालेले विघटनलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमा चोट पुर्याउने, संविधानमाथि आक्रमण गर्ने र गणतन्त्रको संरचना नै हल्लाउने कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। बैठकले कानुनी लडाइँसँगै देशभर सङ्गठित जनआन्दोलन गर्ने तयारी गर्न सम्बद्ध संरचनाहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
