काठमाडौं,०३ मंसिर । सरकारले क्यासिनो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी दायरामा ल्याउन पर्यटन विभागमार्फत १२ बुँदे कडा निर्देशन सार्वजनिक गरेको छ। व्यावसायिक मनोरञ्जनका रूपमा रहेका क्यासिनोहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामसहितका कानुनहरूको पूर्ण पालना नगरेको पृष्ठभूमिमा विभागले नियमन कडाइतर्फ कदम बढाएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागले जारी गरेको निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी निर्देशन र क्यासिनो नियमावली २०८२ का सबै प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै विदेशी मुद्रा कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना कुनै पनि प्रकारको लेनदेन नगर्न सम्बद्ध व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ।
निर्देशनअनुसार क्यासिनोहरूले खेलाडीको ग्राहक पहिचान प्रणाली (KYC) तथा बायोमेट्रिक विवरण अद्यावधिक गरी विभागले मागेको खण्डमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै क्यासिनो परिसरमा भएका सबै गतिविधिको फुटेज कम्तीमा छ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू हुनेछ।
तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने, तथा इजाजत प्राप्त स्थान बाहेक अन्यत्र सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको विभागले जनाएको छ। खेलाडीले जितेको रकम भुक्तानी गर्नु अघि लागू कानुनअनुसार आकस्मिक लाभकर तुरुन्त कट्टी गर्न क्यासिनो बाध्य हुनेछन्। लाभकर कट्टीको प्रमाणपत्र सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा तत्काल पठाई यसको प्रतिवेदन विभागमा पनि बुझाउनुपर्नेछ।
अनलाइन वा इन्टरनेटमार्फत जुवा खेलाउन पूर्ण निषेध गरिएको छ। क्यासिनो तथा तिनका होटल परिसरभित्र–बाहिर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने विभागको स्पष्ट निर्देशन छ।
साथै, नेपाललाई ग्रे–लिष्टबाट हटाउने प्रक्रियाअन्तर्गत सुधारात्मक उपायहरूलाई क्यासिनो क्षेत्रले पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जोखिम मूल्यांकनका आधारमा हुने अनुगमनमा त्रुटि फेला परे तुरुन्तै कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि विभागले दिएको छ।
सरकारको यो कदम क्यासिनो सञ्चालनमा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
