जनकपुर,०५ मंसिर । मधेस प्रदेशमा आन्दोलन थालेका सात दलले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म तलब–भत्ता र अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै कार्य रोक्न माग गरेका छन्। शुक्रबार ती दलका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
सात दलले प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले सरकारबाट कुनै पनि नयाँ निर्णय, नीति निर्माण वा कार्यान्वयन अघि नबढाउन चेतावनी दिएका छन्।
ध्यानाकर्षणपत्रमा अदालतले टुंगो नलगाएसम्म नयाँ योजना सञ्चालन, नियुक्ति, बजेट खर्च, वा अन्य नीतिगत गतिविधि रोक्नुपर्ने उल्लेख छ। दलहरूको भनाइमा, प्रदेश सरकारले हाल सामान्य प्रशासनिक काम मात्र निरन्तरता दिनुपर्छ।
